पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई जिसमें कुल 64 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सीएम सम्राट की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में रुजा, गन्ना उद्योग विभाग, निगरानी, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, पथ निर्माण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग के कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई है।
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सम्राट कैबिनेट की बैठक में साइबर अपराध इकाई तथा विशेष शाखा के लिए भवन निर्माण, राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों के विकास के लिए चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम 1985 में संशोधन, निगरानी अन्वेषण संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों को गृह विभाग में समायोजित करने, साइबर कोषागार के गठन एवं संचालन के लिए राशि, शहरी प्रबंधन इकाई, पुलिसिंग के दृष्टिकोण से बेहतर अनुश्रवन एवं सतत निगरानी तथा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के बीच बेहतर समन्वय के लिए अपर पुलिस अधीक्षक (नगर व्यवस्था) के पद सृजन आदि की स्वीकृति दी गई।
बता दें कि इससे पहले 22 अप्रैल को सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी जिसमें पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर जोर दिया गया था। इसके साथ ही पिछली कैबिनेट की बैठक में राज्य के 11 शहरों में सैटेलाईट कॉलोनी निर्माण की भी स्वीकृति दी गई थी।
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