गया जी: बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शुक्रवार को गया जिला के डोभी स्थित 1670 एकड़ में विकसित होने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) परियोजना का विस्तृत स्थल निरीक्षण किया। यह परियोजना अमृतसर–दिल्ली–कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (ADKIC) के तहत विकसित की जा रही है, जो आने वाले वर्षों में गया को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में स्थापित कर सकती है।
निरीक्षण के दौरान पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार तथा जल संसाधन विभाग के सचिव भी उपस्थित रहे। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का पैदल दौरा कर प्रगति का जायजा लिया और संबंधित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली एवं पानी की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि बड़े उद्योग यहां निवेश करने के लिए आकर्षित हो सकें। उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति का निरीक्षण किया तथा बिजली एवं जलापूर्ति की संभावित व्यवस्था पर भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को एक मॉडल इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जो न केवल गया बल्कि पूरे बिहार की औद्योगिक तस्वीर बदल सकता है।
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इस दौरान गया जी के जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने मुख्य सचिव को विभिन्न लोकेशन पर रुक-रुक कर नक्शे के माध्यम से पूरे IMC क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और भावी संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इंडस्ट्रियल एरिया की सभी लिंक सड़कों का एक विस्तृत ‘कनेक्टिविटी मैप’ तैयार किया जाए, जिससे औद्योगिक पार्क को मुख्य सड़कों से सीधे जोड़ा जा सके।
पथ निर्माण विभाग के सचिव ने बताया कि जीटी रोड से इंडस्ट्रियल पार्क तक सड़क निर्माण हेतु एलाइनमेंट तैयार कर लिया गया है, तथा जिन स्थानों पर सरकारी भूमि उपलब्ध है, वहां सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि ADKIC से नजदीकी होने के कारण डोभी क्षेत्र एक बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां विकसित होने वाला इंडस्ट्रियल पार्क गया जिले की आर्थिक दिशा बदल देगा, क्योंकि इसमें बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना के व्यापक अवसर हैं।
जिला पदाधिकारी ने बताया कि IMC परियोजना के लिए 13 मौजा मिलाकर कुल 1670.22 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। परियोजना निर्माण हेतु प्राप्त 370 करोड़ रुपये में से 200 करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है और औद्योगिक इकाइयों के लिए आवश्यक कॉमन फैसिलिटी सेंटर सहित सभी सुविधाओं को शामिल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र आने वाले समय में एक आधुनिक इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में विकसित होगा, जहां सड़क, रेल और एयर — तीनों प्रकार की कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। निरीक्षण कार्यक्रम में मगध प्रमंडल के आयुक्त, आईजी मगध प्रक्षेत्र, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, जिला वन पदाधिकारी, अपर समाहर्ता समेत अनेक जिला एवं अनुमंडल स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। यह विशाल औद्योगिक परियोजना गया जिले को निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए आयामों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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